स्कूलों के साथ इनके ऊपर से हटेंगी हाईटेंशन लाइनें | Abtak Haryana News

By sunilkohar

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Instructions to remove high tension lines from above school premises and sensitive institutions in Haryana    

Abtak Haryana News : हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने स्कूल परिसर के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक ओवरहेड एचटी बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) एवं हरियाणा पावर यूटिलिटी के अध्यक्ष एके सिंह ने हरियाणा पावर यूटिलिटीज के सभी निगमों, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को स्कूल परिसर के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक ओवरहेड एचटी बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। ( Abtak Hisar News )

 

उन्होंने कहा कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी) के निर्देशों का अनुपालन होगा। एचएचआरसी द्वारा स्कूल परिसर के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों को तत्काल हटाने की आवश्यकता के संबंध में हाल ही में निर्देश जारी किए गए। एचएचआरसी ने ऐसी बिजली लाइनों को हटाने के लिए प्रगति और समयसीमा को रेखांकित करते हुए दो महीने के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ( latest Hisar News in Hindi )

उन्होंने बताया कि बिजली निगमों द्वारा पहले ही बस्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों से 11 केवी और 33 केवी लाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए 151.51 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन स्वीकृत किया गया है। इसी तरह स्कूल परिसरों के ऊपर से खतरनाक बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने को भी हरियाणा पावर यूटिलिटीज की खतरनाक बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने की चल रही योजना के दायरे में शामिल किया जा सकता है। हरियाणा पावर यूटिलिटी द्वारा 66 केवी, मानव के लिए खतरनाक बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने का मामला पहले से ही प्रस्तुत है। एचएचआरसी के इन निर्देशों को भी उसी प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। ( Today Hisar News in Hindi )

डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक ने मौजूदा योजना के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्कूल परिसरों और अन्य संवेदनशील संस्थानों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनों को हटाने के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से संबंधित अधिकारी एवं एसई इसकी समीक्षा करेंगे। ( Haryana Ab Tak News )


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