हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी

Haryana cabinet meeting 2026 में फैसला Latest News Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल बैठक ( Haryana cabinet meeting 2026 ) के बाद प्रेस वार्ता में नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जनहित में लिए निर्णयों की जानकारी दी: राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के हित में वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालीफाइंग सर्विस एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय। स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर, एएसआई की पत्नी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कैंपस स्कूल में पीजीटी गणित (ग्रुप-बी) पद पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय। Haryana cabinet meeting : 2026 latest news Haryana Job requirement मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद की घोषणा कुंजपुरा (करनाल) मडलौडा (पानीपत) और शहजादपुर (अंबाला) को नगरपालिका को दर्जा दिया गया l रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्रियों पर लागू प्रतिबंध को और सख्त करते हुए अब एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्ट्री पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी अब योजना का लाभ 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते कि उन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया है। संशोधन के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 % से ज्यादा नंबर लेकर लाते हैं, तो उनकी माताओं को भी अब योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने वाले बच्चों की माताएं भी पात्र होंगी। यदि कोई कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त बच्चा स्वस्थ होकर ‘ग्रीन जोन’ में आता है, तो उसकी माता को भी 2100 रुपये की राशि मिलेगी। अब 2100 रुपये की कुल राशि में से 1100 रुपये सीधे महिलाओं को मिलेंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार RD/FD के रूप में जमा करेगी, जो भविष्य में ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी 2.0 के अंतर्गत नवनियुक्त सुशासन सहयोगियों की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और सुशासन सहयोगियों से आह्वान किया कि वे विकसित हरियाणा-विकसित भारत के विजन को साकार करने में अमूल्य योगदान दें। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए इसके लक्ष्यों को प्राप्त करें। श्रम विभाग में उजागर अनियमितताओं पर सीएम का सख्त एक्शन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है। IAS पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति में IAS राजीव रतन और IPS पंकज नैन सदस्य हैं। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( HSSC ) ने CET फेज-II के अंतर्गत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (पुरुष, महिला एवं हरियाणा रेलवे पुलिस) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। Haryana police Job : हरियाणा पुलिस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 जनवरी, 2026 है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। "किसी भी नवीनतम अपडेट या जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in को नियमित रूप से विजिट करते रहें।"- मुनीश शर्मा, बोर्ड सचिव स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्पष्ट किया है कि हाई-रिस्क सॉल्वेंट्स और एक्सीपिएंट्स के मामले में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। "प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" — आरती सिंह राव वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अरावली संरक्षण के लिए वर्ष 2030 तक की ठोस और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत राजस्थान, दिल्ली और गुजरात सहित सभी अरावली राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है और मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन LiFE और ‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरित योजनाओं को राज्यभर में विस्तार दिया जा रहा है।

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