एलजी को मिलीं 14 कैग रिपोर्ट, विधानसभा में पेश करने की मंजूरी

14 CAG reports received by LG, okayed for tabling in assembly

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New Delhi : राज निवास ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सभी 14 लंबित रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा में रखने से पहले मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दिया। 

उपराज्यपाल सक्सेना ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए जाने के लिए रिपोर्टों को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 11 नवंबर को कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले 12 सीएजी रिपोर्ट भेजीं और 12 नवंबर की शाम को सुनवाई के बाद दो अन्य रिपोर्ट भेजीं। दिल्ली उच्च न्यायालय में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर मामले के बाद, दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएंगी, साथ ही यह भी कहा कि 4 दिसंबर को समाप्त होने वाला सत्र अंतिम सत्र नहीं था।

“यह केवल उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा वित्त मंत्री और अन्य पदाधिकारियों से सीएजी रिपोर्ट को उपराज्यपाल कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए किए गए आग्रह के अनुसरण में था और उसके बाद वर्तमान रिट याचिका के कारण वित्त मंत्री ने लंबे समय से लंबित सीएजी रिपोर्ट को जारी किया और उन्हें उपराज्यपाल के पास भेज दिया।”

कार्यालय। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन 14 लंबित सीएजी रिपोर्टों में से 11 उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। रिपोर्ट में डीटीसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लीनिक, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट शामिल हैं, जिनमें आप सरकार की भारी गड़बड़ियों और विफलताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है,” एलजी हाउस ने कहा।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के वित्त पर पहली सीएजी रिपोर्ट 9 अगस्त, 2023 को वित्त मंत्री को भेजी गई थी और यह 497 दिनों तक लंबित रही। इस बीच, ‘राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों और सार्वजनिक उपक्रमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रदर्शन लेखापरीक्षा’ पर नवीनतम रिपोर्ट हाल ही में 10 दिसंबर को भेजी गई थी।

इसमें कहा गया है कि अन्य कैग रिपोर्टें दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन, विनियोग खाते, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज और वित्त खातों से संबंधित हैं। दिल्ली सरकार ने फरवरी में विधानसभा भंग होने से पहले दूसरे सत्र के लिए अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की है।