लिव-इन पार्टनर को भी मिलेगा पत्नी जैसा हक, 498A सिर्फ शादी तक सीमित नहीं; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Haryana News Today: नई दिल्ली। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय कानून का उद्देश्य केवल औपचारिक विवाह को ही सुरक्षा देना नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में भी महिलाओं की रक्षा करना है जहां लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाला संबंध स्थापित हो चुका हो।

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Supreme Court Live-in Relationship

अदालत ने कहा कि यदि किसी महिला और पुरुष का संबंध परिस्थितियों के आधार पर ‘विवाह की प्रकृति वाला संबंध (Relationship in the Nature of Marriage)’ माना जाता है, तो महिला को कानूनी संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (पुराने कानून) की धारा 498A से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या केवल औपचारिक शादी तक सीमित नहीं रह सकती।

क्या है धारा 498A? ( 498A Supreme Court Judgment )

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना था। हालांकि अब नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन पुराने मामलों में 498A के प्रावधान लागू होते हैं। ( Supreme Court News Today)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून की व्याख्या करते समय केवल तकनीकी आधार पर महिला को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम Court ने कहा कि यदि—

• महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हों,
• समाज में पति-पत्नी के रूप में अपनी पहचान बनाई हो,
• संबंध केवल अस्थायी या आकस्मिक न हो,
• और प्रथम दृष्टया विवाह जैसी परिस्थितियां मौजूद हों,

तो ऐसे मामले में महिला को कानूनी संरक्षण देने पर विचार किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर लिव-इन रिलेशनशिप अपने आप विवाह के समान नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अदालत फैसला करेगी।

महिलाओं की सुरक्षा है कानून का उद्देश्य

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक उत्पीड़न से बचाना कानून का मूल उद्देश्य है। यदि कोई पुरुष केवल शादी न करने का तर्क देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है, तो अदालत वास्तविक परिस्थितियों को देखेगी।  ( Wife Rights India )

किन मामलों में मिल सकता है लाभ?

विशेषज्ञों के अनुसार निम्न परिस्थितियों में अदालत महिला को राहत देने पर विचार कर सकती है—

• लंबे समय तक साथ रहना।
• पति-पत्नी की तरह सार्वजनिक जीवन जीना।
• आर्थिक और सामाजिक रूप से साझा जीवन होना।
• संबंध का उद्देश्य स्थायी पारिवारिक जीवन हो।

क्या हर लिव-इन पार्टनर को मिलेगा पत्नी जैसा अधिकार?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह नहीं माना जाएगा। अदालत प्रत्येक मामले के तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर तय करेगी कि संबंध “विवाह की प्रकृति” का था या नहीं। ( Live-in Relationship News )

इस फैसले का महत्व

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उत्पीड़न का सामना करती हैं। यह निर्णय बताता है कि कानून का उद्देश्य केवल तकनीकी विवाह प्रमाणपत्र देखना नहीं, बल्कि वास्तविक संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। ( Live-in Partner Legal Rights )