अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर
-शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति करें जागरूक
– मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीसी में डीसी को जारी किए निर्देश

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Latest Rewari News : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। हमें प्रदेश में नशीले पदार्थों की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर जोर देना चाहिए। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा साथी नामक एक मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है। इस ऐप में मेडिसिन की एंट्री किए बिना केमिस्ट किसी भी दवा को स्टॉक में नहीं रख सकते।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकार्ड) के सुचारू संचालन के संदर्भ में उपायुक्त से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी उपायुक्त अपने जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए धरातल पर ठोस कार्रवाई करें।

डीसी अभिषेक मीणा ने वीसी उपरांत जिलावासियों का आह्वान किया कि जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है। इसलिए आपके आस-पास कोई व्यक्ति नशे से संबंधित वस्तुएं बेचता है या नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त है तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर 8930305020 और एनसीबी नंबर 9050891508 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीसी ने कहा कि नशे की दवाओं पर रोक को लेकर प्रशासन की पैनी नजर है। सिंथेटिक नशे के चलन पर रोक लगाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सजग है। सरकार और प्रशासन की एडिक्ट बनाने वाली दवाओं पर भी नजर रख रही है।

डीसी ने निर्देश दिए कि नशे की समस्या समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। आम नागरिक विशेषकर युवा नशे की गिरफ्त में आकर अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। नशा समाज व देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकार्ड) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे की प्रवृति को समाज से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। नशा मुक्ति अभियान को गति देने के लिए जिला रेवाड़ी में प्रभावी कार्यक्रम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि कि शिक्षण संस्थानों में नशे के विरुद्ध बच्चों को जागरूक करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस अवसर पर जिला न्यायवादी हरपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखें
– जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समय पर होना चाहिए समाधान
– आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने जारी किए निर्देश

रेवाड़ी, 18 अप्रैल।
हरियाणा सरकार में सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। शिकायत निपटान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्ति करें।
सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की ओर से लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन की शिकायतों के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। सचिव ने निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को अधिकारी अच्छे से जांच करके उस शिकायत का समाधान करें और इसकी रिपोर्ट भी भिजवाएं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार को इस संबंध में समीक्षा की जाएगी।
एडीसी अनुपमा अंजलि ने आयुक्त एवं सचिव को बताया कि जिला में आई शिकायतों की रोजाना संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली जाती है। उन्होंने बताया कि रि-ओपन की गई शिकायतों में कुछ शिकायतें ऐसी हैं, जो जांच से असंतुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दोबारा की गई हैं। उनकी दोबारा से जांच करने के आदेश दे दिए गए है। उन्होंने बताया कि लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द समाधान करके पूर्ण एटीआर के साथ पोर्टल पर भी अपडेट करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।

नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को रख कर करवाएं समाधान
-फ्री कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर करें सम्पर्क -सीजेएम अमित वर्मा
रेवाड़ी, 18 अप्रैल।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र सिंह वधवा के निर्देशानुसार आगामी दस मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को रखा जाए, इसी विषय को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीजेएम अमित वर्मा ने कहा कि अधिकारी अपने विभाग में आम नागरिक या उपभोक्ताओं से संबंधित विवाद का निपटारा करवाने के लिए लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले लेकर आएं। जिससे कि लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का सही लाभ मिल सके।
आने वाली नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 जारी किया गया है। जिस पर आमजन किसी भी प्रकार के मामले में कानूनी सहायता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।

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