सीएम की घोषणाओं को पूरा करने में अब नहीं चलेगी लेटलतीफी, जवाबदेही तय

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अब तक न्यूज, चंडीगढ़ 

सीएम घोषणाओं को पूरा करने में अब कोई लेटलतीफी अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री नै प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं नियमित समीक्षा बैठकें करें। सभी परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) बर्द तैयार करें जिससे परियोजनाओं की समयावधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इसी साल पूरा कर लिया जाए। वर्ष 2015 में पुनाना में वेयरहाउस बनाने की घोषणा के क्रियान्वयन में देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाकर जांच करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसन कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन स्कूल शिक्ष, लोक निर्माण, विकास एर्व पंचायत, सिंधाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 

बैठक में करनाल के हकीकत नगर में प्राइमरी स्कूल खोलने को सीएम घेषणा पर अधिकारियों ने बताया कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा सिलानी तहसील के कुछ गांवों को भी मनोहर लाल ने 2020 की मुख्यमंत्री ने लंबित घोषणाओं को इसी साल पूरा करने का दिया निर्देश अफसरों के लिए उपमंडल में बनेंगे आवास मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक उपमंडल में अधिकारियों के लिए आवास या फ्लैट बनाने की कार्य योजना तैयार की जाए। पहले चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले उपम के लिए कार्य योजना बनाई जाए। गांवों में बने पार्क एवं व्याओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाएगी।

9962 घोषणाओं में से 6555

पूरी हुई बैठक में बताया गया कि वर्ष 2014 से 2023 तक मुख्यमंत्री ने कुल 9962 पाएं की है। इनमें से 8555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 1179 प्रगति पर है।

जिले से हिसार में शामिल करने को लेकर टीम गठित की जाएगी। सरपंचों के ग्राम सभा की बैठकें की जाएंगी जिसमें मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।