जाट आरक्षण आंदोलन के 10 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, अग्रोहा हाईवे जाम केस में 17 आरोपी बरी

 

अदालत में नहीं टिक पाए आरोप, गवाहों के पलटने से अभियोजन का पक्ष कमजोर हुआ; पहचान और डिजिटल साक्ष्य भी साबित नहीं कर सकी पुलिस

Hisar Court News: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अग्रोहा चौक पर नेशनल हाईवे जाम करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने सभी 17 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया।

मामला फरवरी 2016 का है, जब आरक्षण आंदोलन के दौरान अग्रोहा चौक पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और हाईवे पर यातायात रोकने की बात सामने आई थी। इसी घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

50-60 लोगों की भीड़ जुटने का था दावा

पुलिस के अनुसार 20 फरवरी 2016 को अग्रोहा चौक पर करीब 50 से 60 लोगों ने नेशनल हाईवे-10 को जाम कर दिया था। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगाया गया था।

इस संबंध में एसआई रामचंद्र की शिकायत पर 23 फरवरी 2016 को एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा पीडीपीपी एक्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए थे।

कोर्ट में गवाहों के बयान बदलने से बदली तस्वीर

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब मामले के कुछ स्वतंत्र गवाह अदालत में अपने पहले के कथित बयानों से मुकर गए। इनमें गांव के चौकीदार समेत अन्य गवाह शामिल थे।

गवाहों ने घटना के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद उन्हें हॉस्टाइल विटनेस घोषित किया गया। गवाहों के समर्थन में नहीं रहने से अभियोजन की कहानी को अदालत में मजबूती नहीं मिल सकी। ( Jat Reservation Movement, Hisar News, Agroha Highway Jam Case ) 

भीड़ में आरोपी कौन थे, यह साबित नहीं हुआ

अभियोजन की ओर से घटना के समय मौके पर बड़ी भीड़ होने की बात कही गई, लेकिन अदालत के सामने यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हो पाया कि उन 17 नामजद आरोपियों की उस भीड़ में मौजूदगी थी और उन्होंने हाईवे जाम या कथित तोड़फोड़ में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था।

यानी केवल भीड़ मौजूद होने का तथ्य आरोपियों की व्यक्तिगत पहचान और भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। ( Jat Reservation Case, Hisar News Today, Agroha News, Haryana News Today) 

फोटो और वीडियो भी नहीं बन सके निर्णायक सबूत

मामले में पुलिस की ओर से फोटो, सीडी और वीडियो जैसे डिजिटल साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि इन्हें अदालत में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रमाणित करके साक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा सरकारी संपत्ति या वाहनों को हुए कथित नुकसान की प्रकृति और वास्तविक नुकसान की सीमा को साबित करने के लिए भी पर्याप्त ठोस रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा जा सका।

10 साल बाद मुकदमे का अंत

करीब एक दशक तक चले इस मामले में अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं पाया। परिणामस्वरूप सभी 17 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

यह फैसला वर्ष 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े उन मामलों में से एक के न्यायिक निष्कर्ष को सामने लाता है, जिनमें सड़क जाम, भीड़ और सा8र्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई हुई थी।

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