Employees will hit out with their votes over the deceit and fraud of BJP, Hisar News,

Haryana News Today : प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के सांझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष हितेंद्र सिहाग व महासचिव जगमेंद्र सिंह ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार ने सरकार की रीढ़ माने जाने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने कमर कसते हुए एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में वोट की चोट कर हिसाब चुकता करने का मन बना लिया है।

उन्होंने बताया कि स्टॉफिंग पॉलिसी, पेपरलेस दफ्तर व निजीकरण की नीतियां लागू कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पदों को साजिश के तहत समाप्त किया जा रहा है।
प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र, पै-अनोमली कमेटी की रिपोर्ट तथा 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को 10 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया, लेकिन इस दौरान विधायकों व मंत्रियों के वेतन व भत्तों में भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की गारंटी मानी जाने वाली पेंशन को भी शेयर बाजार के हवाले कर दिया है।

उन्होंने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर वेतन बढ़ोत्तरी सहित सांझी मांगों को लेकर इसी माह सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष तथा 90 हलकों के प्रत्याशियों को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। इस चरणबद्ध आंदोलन को लेकर राज्य भर में ब्लॉक व जिला स्तर पर कन्वेंशन की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी महकमों को बड़ी तेजी से औने-पौने दामों में बेच कर उनका निजीकरण कर रही है। जो छात्र, किसान, मजदूर और आम जनता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मुख्यमंत्री के कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा करती है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन द्वारा सरकार की आमजन विरोधी नीतियों का जनता का सहयोग लेकर पर्दाफाश किया जाएगा।

एसोसिएशन की ये हैं मांगें
लिपिक का वेतन 35400, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण की नीति, खाली पदों पर स्थाई भर्तियां व पदोन्नतियां, योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन, दूर-दराज स्थानांतरित का तत्काल स्थानांतरण, एसीपी 5-10-15 प्रमोशनल पदानुसार, एससी वर्ग का बैकलॉग पूरा करना, आठवें वेतन आयोग का गठन, 18 माह के डीए का भुगतान, एसई-टीसी में छूट, एक्सग्रेसिया में लगाई शर्त हटाने आदि मांगें शामिल हैं।