Haryana cabinet meeting decisions Update
Haryana Update: मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 एवं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका अथवा नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
शामलात देह भूमि बेचने की मंजूरी
कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की। नए प्रावधानों के अनुसार, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की मंजूरी देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पूर्व ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं।
हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2026
बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया।
- नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एवं टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने दयालु-1 योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुगम होगी। योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है।
- एनसीआर जिलों में BS-4 अथवा उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- ‘नया सफर योजना’ के अंतर्गत नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी।
- इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी।
- दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में दी जाने वाली यह छूट 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी।
- योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान
- आज विधायकों के साथ आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए व्यापक रोडमैप पर चर्चा की गई।
- प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से आज ‘विकसित हरियाणा 2047 चिंतन’ पहल का शुभारंभ किया गया है।
- इस अभियान की थीम ‘मेरी विकसित विधानसभा’ रखी गई है, क्योंकि विकसित हरियाणा का निर्माण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास से ही संभव होगा।
- बैठक में हरियाणा की आगामी 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोडमैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की गई।
- हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा तथा क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं की पहचान स्वयं करेगा।
- विकसित हरियाणा 2047 के तहत राज्य के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाने तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- महिला श्रम भागीदारी दर को 45 प्रतिशत से अधिक तथा महिला साक्षरता को 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- हर विधानसभा क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान, चुनौतियों और संभावनाओं के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी उद्देश्य से ‘मेरी विकसित विधानसभा’ अभियान शुरू किया जा रहा है।
- जुलाई और अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे।
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