Latest Update Haryana Budget 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा
Latest Update Haryana : होली से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा का बजट पेश किया। हरियाणा प्रदेश के इस बजट से हरियाणा की जनता पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पर क्या असर पड़ेगा और हरियाणा के किस-किस क्षेत्र में कितना कितना बजट विकास पर खर्च किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार की मनसा और आगामी योजना के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा।
हरियाणा बजट 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव
किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन व निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।
राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगाः-
i. ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नये कार्यों पर चर्चा करना अनिवार्य किया जाएगा।
ii. कम से कम 300 पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य है।
iii. श्रम एवं निर्माण समितियों को ₹4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का लक्ष्य है।
सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹500 करोड़ का विशेष ‘सक्षम’ फंड बनेगा।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर ‘आदर्श परीक्षा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर, 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी।
हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ “हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएस फंड की स्थापना की जाएगी।
वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा। हर जिला अस्पताल और हर उप मंडल अस्पताल में विशेष ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ क्लीनिक की स्थापना की जाएगी।
मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर, 2026 से चयनित टीमों के सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा।
निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई ‘मेक इन हरियाणा’ नीति के तहत सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व R&D के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्पलोएमेंट सब्सिडी ₹48000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
19 दिसम्बर, 2025 को हांसी को राज्य के 23वें जिले के रुप में गठित किया गया। इसे अब एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में हरियाणा का बजट
भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में अतिरिक्त 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जायेगा।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक ₹10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा अनुदान ।
देसी कपास की खेती प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़।
घान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस।
पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल की जिला मंडियों में जैविक किसानों को उपज बेचने के लिए विशेष स्थान मिलेगा।
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण हाट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर ₹50,000 और सब्जियों-मसालों पर बढ़ाकर ₹40,000 प्रति एकड़।
किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेशभर में ‘ग्रामीण हाट मंडियां’ स्थापित होंगी।
सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए हरियाणा का बजट
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)
करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू, उनींदा (अटेली) और कुरुक्षेत्र में नए विश्राम गृह बनेंगे।
वित्त वर्ष 2026-27 में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण होगा।
गुरुग्राम-पटौदी रोड के हरसरु बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6-लेन सड़क तथा फरुखनगर बाईपास का निर्माण होगा।
वर्ष 2026-27 में 18 नए आर.ओ.बी. और 12 आर.यू.बी. का निर्माण शुरू होगा।
यातायात के दबाव को कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा।
कैथल-ढांड-कुरुक्षेत्र व कुरुक्षेत्र-लाडवा-रादौर-यमुनानगर मार्ग को फोर लेन किया जाएगा।
हरियाणा बजट 2026-27 – पंचायती राज व ग्रामीण विकास
“विकसित भारत गांरटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण” (VB-G-RAM-G) के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु ₹610 करोड़ का प्रावधान।
गांवों की चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों जैसे सामुदायिक भवनों के रख-रखाव के लिए वर्ष 2026-27 से पांच प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जाएगी
अटल सुशासन दिवस पर 1,000 नए अटल पुस्तकालयों का होगा लोकार्पण
पलवल का 37 किलोमीटर का मार्ग, जो ब्रज की 84 कोस की यात्रा का हिस्सा है, उस पर ₹10 करोड़ की लागत से शेड, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और पेयजल व्यवस्था होगी।
ग्राम पंचायतों की भूमि का एक निश्चित हिस्सा जैविक/प्राकृतिक खेती के लिए उपयोग होगा।
“अभिनव पायलट परियोजना” नाम से ग्राम पंचायतों की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित होंगे।
स्वयं सहायता समूहों को शामलात भूमि में से 500 वर्ग गज तक भूमि डेयरी बनाने के लिए लीज पर देंगे।
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम हाट बनेगा।
1000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कच्ची फिरनियों को पक्का करने का काम पूर्ण कर लिया जाएगा।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ेंगे।
पिछले बजट में 5 लाख संभावित “लखपति दीदी” में से 4,83,361 महिलाओं की पहचान की गई। अगले वर्ष 3 लाख और “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य
2 अक्तूबर, 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित करेंगे।
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