Online Transfer Policy के विरोध में Nursing Officers की सांकेतिक हड़ताल, चेतावनी दी

By sunilkohar

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Online Transfer Policy के विरोध में नर्सिंग अधिकारियों ने की सांकेतिक हड़ताल

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Nursing Transfer Policy Haryana के विरोध में नर्सिंग अधिकारियों ने की सांकेतिक हड़ताल

Narnaund News Today: मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के विरोध में नर्सिंग अधिकारियों ने तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ( Nursing Officers Strike) शुरू कर दी है। नर्सिंग अधिकारियों ने सरकार से ट्रांसफर नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संगठन की ओर से बड़े (Nursing Officers Protest) आंदोलन का फैसला लिया जा सकता है।

नर्सिंग अधिकारियों गीता, सुनीता, सुरेश, देवी, रेनू सहित अन्य ने बताया कि Online Transfer Policy लागू होने से उन्हें दूर-दराज के शहरों में स्थानांतरित होना पड़ सकता है। इससे उनके परिवार और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश नर्सिंग अधिकारी महिलाएं हैं और उनके परिवार तथा छोटे बच्चे हैं। ऐसे में दूर स्थान पर तबादला होने से पूरे परिवार की व्यवस्था प्रभावित होगी।

दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा की चिंता

नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि कई सीएचसी और पीएचसी शहरों से काफी दूर स्थित हैं। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और कई जगहों पर गार्ड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। ऐसे में दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्यूटी के दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के कारण महिला कर्मचारियों को परिवार से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार से Nursing Transfer Policy Haryana पर पुनर्विचार की मांग

नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बातचीत भी हो चुकी है। उनके संगठन की ओर से भी सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी गई हैं, लेकिन अभी तक Nursing Transfer Policy Haryana को लेकर कोई समाधान नहीं निकला है।

नर्सिंग अधिकारियों ने सरकार से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति पर पुनर्विचार करने और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होंगे।

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