सरपंच ने किया 12 लाख का गबन, डीसी ने सरपंच को किया निलंबित ! Suspended Bhattu Kalan Sarpanch

Sarpanch embezzled Rs 12 lakh, Fatehabad DC suspended Bhattu Kalan sarpanch

Haryana News Today : हरियाणा में ग्राम पंचायतों में होने वाले भ्रष्ट्राचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया था। लेकिन सरपंच इसके विरोध में उतर आए तो सरकार ने उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यो की लिमिट बढ़ा दी थी। लेकिन फतेहाबाद जिले के भट्टू कलां के सरपंच प्रहलाद सिंह ने केटल शेड बनाने के नाम पर 12 लाख रूपए का गबन करने का मामला सामने आया तो फतेहाबाद के जिला उपायुक्त ने सरपंच को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
जिला उपायुक्त के द्वारा भट्टू कलां के सरपंच को निलंबित करने के बाद उन पर ग्राम पंचायत की किसी भी कारवाई में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को ग्राम पंचायत की चल अचल संपति को तुरंत कब्जे में लेने के आदेश दिए गए हैं।

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मिली जानकारी के मुताबिक जिला पार्षद प्रतिनिधि सतीश जांगड़ा ने एडीसी फतेहाबाद को अप्रैल में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि भट्टू कलां गांव में कम्युनिटी केटल शेड कहां कहांपर बनाए गए हैं और ग्राम पंचायत भट्टू कलां द्वारा केटल शेड बनाने में 2023 में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं। जबकि गांव में पहले ही केटल शेड बना हुआ था। सरपंच ने केटल शेड किसी सार्वजनिक स्थल पर बनाने की बजाय अपनी चहेती बाधो नाम की महिला की ढाणी में बना दिया। उन्होंने हवाला दिया कि केटल शेड किसी भी व्यक्ति की निजी जमीन पर नहीं बनाया जा सकता। उसके बावजूद सरपंच ने 15 लाख रूपए की लागत से केटल शेड बना दिया। एडीसी द्वारा इसकी जांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपी गई। बीडीपीओ ने इसकी जांच कर इसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंप दी थी।

बीडीपीओ से मिली रिपोर्ट पर गहनता से मंथन करने के बाद जिला उपायुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि सरपंच ने नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी पैसे का दुरूप्रयोग कर 12 लाख 13 हजहार रूपए की सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है जोकि एक गंभीर विषय है। इसलिए सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
वहीं जब इस बारे में सरपंच प्रहलाद सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। उनको निलंबित करने का कोई लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आगे की कारवाई पर रणनीति बनाई जाएगी।