सरकार और कर्मचारियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग, कर्मचारी बोले धमकी देने की बजाय लंबित मांगों का समाधान करे सरकार

 war of words broke out between the government and the employees; employees said that instead of giving threats

धमकी देने की बजाय कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान कर नाराजगी दूर करे सरकार : हितेन्द्र सिहाग

हरियाणा न्यूज/हिसार:  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आए दिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर चुनाव में विपक्षी दलों को मदद करने का आरोप लगाकर 4 जून के बाद उनके खिलाफ कार्यवाई करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर राज्य के कर्मचारियों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। यह बात आज सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के राज्य प्रधान हितेन्द्र सिहाग, महासचिव जगमिंदर सिंह, संदीप सांगवान, सुनीता कालीरामण, मुकेश खरब, सतबीर स्वामी, अमित बूरा व सन्तु सिंह ने एक संयुक्त बयान जारी कर कही और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई और इसकी घोर निन्दा की है। 

उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों को धमकाने की बजाय उनकी लंबित मांगों का समाधान कर उनमें सरकार के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी को दूर करने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा करने की बजाय कर्मचारियों को धमकी देकर आक्रोश को बढ़ाने का ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी ही इतनी भीषण गर्मी में सभी तरह की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में दिन रात जुटे हुए हैं। राज्य प्रधान हितेन्द्र सिहाग ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की पीठ थपथपाने की बजाय उन पर गलत आरोप लगाकर उनके मनोबल को तोडऩे का काम कर रही है। 

उन्होंने कहा कि सरकार को लिपिक कर्मी का वेतन 35400, पुरानी पेंशन बहाली, रेगुलराइजेशन, आठवें पे कमीशन के गठन करना, केन्द्र के समान एचआरए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है, जिसके कारण कर्मियों में भारी नाराजगी व्याप्त है।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव में हरियाणा सरकार ने लिपिक के वेतन संशोधन पर एग्जामिन कमेटी बनाई लेकिन लिपिक कर्मचारी के साथ सरकार ने धोखा किया। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को एग्जामिन करने के नाम पर एक कमेटी का गठन किया था। जिसको बाद में यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया को केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में गठित कमेटी के आउटकम के बाद ही सरकार कोई फैसला करेगी। जबकि केन्द्र सरकार तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मानने के लिए स्पष्ट मना कर चुकी है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक पचास प्रतिशत डीए होने के बाद एचआरए के स्लैब में 10-20-30 बढ़ोतरी करने का भी पत्र तक जारी नहीं किया, जबकि केन्द्रीय कर्मचारी उक्त लाभ से चुके हैं। जिसके कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रति माह तीन हजार रुपए तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य प्रधान ने कहा कि प्रदेश में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इन पर पक्की भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे पांच वर्ष में कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना तो दूर प्रमुख कर्मचारी संगठनों से बातचीत तक करना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मियों का प्रमुख संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निरंतर लोकतांत्रिक तरीके से रैलियों, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल व भूख हड़ताल आदि आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने कर्मचारियों की मांगों को उठा रहा है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मांगों के ज्ञापन भाजपा प्रत्याशियों को सौंपे, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने कर्मचारियों की मांगों पर एक शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा। 

उन्होंने कहा कि नाराजगी के बावजूद चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। कर्मचारियों पर पक्षपात का आरोप बिल्कुल गलत एवं निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी देश के नागरिक एवं मतदाता हैं। वह किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं है। कर्मचारियों को भी अपने विवेक से सरकार चुनने का संविधान द्वारा प्रदत अधिकार है। जिसको कोई छीन नहीं सकता है।

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