Haryana Police Constable job update : हरियाणा पुलिस में 1199 महिला व पुरुष कांस्टेबलों को मिलेगी नौकरी, पिछली पुलिस भर्ती में रह गए थे पद खाली Haryana News Today | हिसार, हांसी, जींद और हरियाणा की ताजा खबरें

Haryana Police Constable jobs update:

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हरियाणा पुलिस में 872 पुरुष, 327 महिला सिपाही पद के उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी हरियाणा सरकार ने मेरिट सूची नीचे करने की अनुमति दी, एचएसएससी जारी करेगा चयन सूची

हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस में 872 पुरुष और 327 महिला सिपाही पद के उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने मेरिट सूची नीचे करने की अनुमति दे दी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यह चयन सूची जारी करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने लगातार प्रयास किया है।

हरियाणा गृह विभाग से डीजीपी कार्यालय को भेजे गए पुलिस सिपाही के बचे हुए पदों को भरने के लिए मेरिट सूची में दी गई छूट का पत्र ।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने 06 फरवरी, 2024 को डीजीपी शत्रजीत कपूर को इसकी अनुमति भेज दी गई है। प्रति आयोग को भी भेज दी है। यह मेरिट सूची विज्ञापन संख्या 04/2020 कैटेगरी नंबर 1, 2 के लिए कम होगी। दरअसल आयोग ने पुरुष सिपाही के 5500 पदों और महिला सिपाही के 1100 पदों के लिए भर्ती की थी। इन पदों के लिए आयोग ने चयन सूची 29 दिसंबर, 2020 और 23 जून, 2022 और अलग- अलग तिथि पर भेजी थी। चयनित उम्मीदवारों में से कुछ बायोमीट्रिक हाजिरी पर नहीं पहुंचे तो कुछ दस्तावेज जांच के लिए नहीं पहुंचे थे।

जिसकी वजह से पुरुष और महिला सिपाही के पद रिक्त रह गए थे। डीजीपी ने मांगी थी मेरिट कम करने की अनुमति डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजकर मेरिट सूची कम करने की अनुमति मांगी थी। डीजीपी कार्यालय ने प्रस्ताव में बताया था कि पुरुष सिपाही के 872 और महिला सिपाही के 327 पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को भरने के लिए मौजूदा वेटिंग लिस्ट भी पूरी हो गई है। इसलिए सभी योग्य और वेटिंग लिस्ट के इच्छुक उम्मीदवारों पर विचार किया गया।

इसलिए मुख्य सचिव से एक समय (वन टाइम) के लिए वेटिंग लिस्ट की एक साल की वैधता में छूट देने पर विचार किया जाए ताकि पुरुष सिपाही के 872 और महिला सिपाही के 327 पदों को भरा जा सके। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव को। मंजूरी दे दी। गृह विभाग ने मेरिट सूची को नीचे करने की अनुमति दे दी।

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