गलतफहमी में ना रहे सरकार, किसानों की जायज मांगों को नहीं माना तो विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे फिल्म – जोगिंद्र नैन

  government should not be under any misconception, if the legitimate demands of the farmers are not accepted then we will show the film during the assembly elections

 किसान नेता जोगिंद्र सिंह नैन ने साधा निशाना: सरकारों की गलत नीतियों के कारण बढ़ा किसानों पर कर्ज 

भारतीय किसान यूनियन (घासीराम नैन) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह नैन किसानों के साथ।

हरियाणा न्यूज/नारनौंद : सरकार इस गलतफहमी में मत रहे कि के किसान फिर से अपनी मांगों को लेकर एक एकजुट नहीं होंगे। बल्कि इस बार आंदोलन करना पड़ा तो किसान कई गुना ताकत के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उक्त बातें भारतीय किसान यूनियन ( घासीराम नैन ) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह नैन ने नारनौंद में किसानों से बातचीत करते हुए कहे। वो किसान नेट शीलू लोहान के पिता के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसने की एकजुट का ट्रेलर भाजपा लोकसभा चुनाव में देख चुकी है और जल्दी किसने की जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के किसान भाजपा को पूरी फिल्म दिखाने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के सुरजीत भवन में 10 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिसमें पूरे देश के किसान संगठन शामिल होंगे। मीटिंग में किसानों के मुद्दों पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। केन्द्र में नई सरकार के गठन के बाद किसानों के मुद्दों के बारे में वार्ता को जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ भाजपा का साथ देने पर बड़े-बड़े सपने देखने वाले एक नेता को किसानों ने घर बैठने का काम कर दिया है। किसान पेट भरना जानता है और देश इसके लिए राजनेताओं को गद्दी पर बैठने का काम नहीं करता है परंतु दो राजनेता किसान व देश के साथ गद्दारी करें उन नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी किसान बेखुबी जानते हैं। 

             उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की सरकारों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि किसानों की पूर्ण कर्ज माफी हो, क्योंकि सरकारों की गलत नीतियों के कारण ही किसानों पर कर्जा हुआ है। एक बार पूर्ण कर्ज माफी करने के बाद किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलवाए जाए, ताकि दोबारा से किसानों पर कर्जा ना हो। पिछले किसान आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय कृषि मन्त्री से कई दौर की वार्ता विफल रही थी लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमन्त्री से निवेदन है कि किसानों की मागों को पूरा करे और किसान संगठनों के साथ वार्ता करके एमएसपी पर गारन्टी का कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार अगर किसानों की इन जायज मांगों पर गौर नहीं करती है तो किसानों को एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान फिर से एकत्रित नहीं होंगे।