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Haryana Morning News : नायब सरकार कब करेगी नए जिले बनाने की घोषणा

Haryana Morning News: सब कमेटी की बैठक में हरियाणा में नए जिले और उप तहसील बनाने सहित अनेक मुद्दों पर गहनता से मंथन किया गया।
sunilkohar 10 months ago (Last updated: 10 months ago) 0 comments

When will the Deputy Government announce the creation of new districts?

  Haryana Morning News : विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई सब कमेटी की बैठक में हरियाणा में नए जिले और उप तहसील बनाने सहित अनेक मुद्दों पर गहनता से मंथन किया गया। किस गांव को किस तहसील या उपतहसील में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा उन आवेदनों पर भी मंथन किया गया जिसमें नए जिले में शामिल होने पर आपत्तियां जताई गई है। लेकिन अभी नए जिलों की बाट देख रहे हरियाणा वासियों को करीब 1 महीने से ज्यादा का समय और इंतजार करना पड़ सकता है।

 

पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि कैबिनेट की सब कमेटी ने चर्चा के बाद फैसला लिया है जिसमें यमुनागर के गांव चाहड़वाला को उपतहसील सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में करने के बारे में सिफारिश की है और यमुनानगर में ही गांव रुपौली को तहसील रादौर से उपतहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश की है. इसके अलावा सिरसा जिले के गांव मलिकपुर किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठडी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने के बारे में फैसला हुआ है। 

वहीं झज्जर जिले में गांव बिल्लौचपुरा, भिंडवास, शाहजहांपुर को मातनहेल से झज्जर तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है. नए जिलों के बारे में बताते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कुछ जिलों की घोषणा को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन आई है, वो खत्म होने के बाद नए जिलों का फैसला होगा. गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर आदि के नाम पर विचार चल रहा है. 30 जून तक और भी बैठक होगी, तब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा।

 

Latest Haryana News in Hindi

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज आयुष विभाग के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2025) के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉंफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष की थीम “Yoga for One Earth, One Health” रखी गई है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें एक लाख लोगों के भाग लेंगे। इसके साथ ही सभी 21 जिलों और 121 ब्लॉकों में भी योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य सरकार का संकल्प है कि योग को जन-जन तक पहुँचाया जाए और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ योग मैराथन, योग जागरण यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आज से 21 जून तक चलेंगे, इससे आमजन के साथ सभी विभाग कार्य करेंगे।

स्वच्छता कार्यक्रम को भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से योग युक्त – नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया जाएगा।

 

 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 2025-26 विपणन सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार जताया है।

उन्होंने कहा कि एमएसपी में वृद्धि हरियाणा और पूरे देश के किसानों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस फैसले से केंद्र सरकार की किसानों के कल्याण और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की अटूट प्रतिबद्धता झलकती है।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के अस्थाई और स्थाई परिसर की स्थापना के लिए पंचकूला में निशुल्क भूमि की पेशकश की है। इस बारे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

इस पत्र में मुख्यमंत्री ने परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह भी किया है। उल्लेखनीय है कि इस पहल से न केवल हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा होंगे।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

शहरों में लीगेसी वेस्ट पर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर में कूड़े-कचरे के ढेर नहीं दिखने चाहिए। सरकार का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ बनाना है। इसलिए सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु आज डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

इस डिजिटल पहल से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियां और मैनपावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी।

प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। वर्तमान में 37 नगर पालिकाएं इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं।

 

20 मई से 26 मई 2025 के बीच राज्यभर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किट्स की अवैध बिक्री पर छापेमारी की गई, जिसमें 1787 एमटीपी किट्स जब्त की गईं और 6 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अलावा, 3 दुकानों को अवैध गतिविधियों के चलते सील किया गया।

इसके अलावा, हरियाणा में एमटीपी किट्स बेचने वाले थोक विक्रेताओं की संख्या एक महीने में 32 से घटाकर 6 कर दी गई है। इसके अलावा, 3 मामलों में एमटीपी किट्स की अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिली, जबकि 2 फर्मों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया।

Latest Haryana news minister Anil Vij

ऊर्जा व परिवहन विभागों की उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए बिजली निगम द्वारा बिजली के सब स्टेशन एवं पोल इत्यादि की स्थापना की जाए।

विज ने कहा कि राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्तापरक व समय पर बिजली मुहैया करवाने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौसम के मद्देनजर आगामी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन में भारी बरसात के दौरान बाढ़ का पानी न भरे उसके लिए विभिन्न इंजीनियरिंग उपाय किए जाने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली आपूर्ति/मरम्मत इत्यादि कार्यो के लिए 7 सीटों वाले ड्यूल कैबिन वाले 17 ट्रकों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई।


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