Breaking News Haryana Budget Industrial Growth CM statement

Breaking News : हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट को लेकर पिछले दो दिनों से गुरुग्राम में परिचर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बुधवार को उन्होंने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आम जनता की शिकायतें भी सुनी।

हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए बजट में नहीं होगी कोई कमी

बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया कि हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग का बजट वर्ष 2024 -25 में ₹806 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2025- 26 में ₹1951.43 करोड़ किया गया। इसमें से अब तक 873.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। “यह आंकड़े औद्योगिक विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें धरातल पर उतारने के हमारे संकल्प का प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम दौरे का दूसरा दिन

लगातार दूसरे दिन आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सुझाव लिए।

“हरियाणा के हर नागरिक के हितों को केंद्र में रखते हुए समावेशी बजट तैयार किया जाएगा। बजट के लिए रचनात्मक और इनोवेटिव सुझावों का स्वागत। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार सेक्टरवाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट पर सुझाव लिए जाएंगे।”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में दो सत्रों में विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में सार्थक चर्चा कर पेरेशवरों के सुझाव सुने।

“बैठकों में दिए गए सुझाव सहभागी लोकतंत्र, सहयोगात्मक शासन और साझा उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इससे 2026-27 के बजट को और अधिक प्रभावी, समावेशी और विकासोन्मुख बनाने में सहायता मिलेगी।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत के अपने गृह क्षेत्र नारनौंद, हांसी और हिसार दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आया हुआ है। प्रशासन जनसभा अस्पताल से लेकर गाड़ियों की पार्किंग सहित अन्य रोड मैप तैयार करने में लगा हुआ है। प्रशासन हर बारीक से बारीक चीज के साथ उनके खाने-पीने और रहन-सहन को देखते हुए हर बारीक से बारीक चीज पर मंथन कर रहा है। जिला सत्र न्यायाधीश से लेकर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक बार-बार उनके रहने के ठिकाने और जनसभा स्थल का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रहे। पूरी न्यूज पढ़ने के लिए – क्लिक करें

महाग्राम योजना में अनियमितताएं पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 एसडीओ और 1 जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा 2 एक्सईन को चार्जशीट करने के निर्देश दिए।

यह कार्रवाई डबवाली क्षेत्र के गांव गंगा से संबंधित मामले में की गई है, जहां महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। “जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) वेब पोर्टल के संबंध में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं प्राधिकरणों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र 8 जनवरी को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा।

शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी

उत्तर भारत में बढ़ती सर्दी और संभावित शीतलहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ‘शीत लहर कार्य योजना’ तैयार की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, शिक्षा, कृषि और पशुपालन सहित सभी संबंधित विभागों को समय रहते पुख्ता इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शीतलहर से होने वाले संभावित नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

“किसानों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एआई फंड बनाया गया है। इससे देश के सभी राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है और किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। हरियाणा ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लक्ष्य के अनुसार उपयोग किया है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया है।”— डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, अतिरिक्त सचिव,  कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला इस वर्ष ‘विकसित भारत–आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक संस्कृति और कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेले के 39वें संस्करण में कल्चरल नाइट के दौरान विशेष रूप से हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाएंगी।

मेले के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक मंथन किया।