हरियाणा कैबिनेट के 10 बड़े फैसले! क्या आपको भी मिलेगा फायदा?

 

Haryana Cabinet Meeting 2026: महिलाओं को तोफा, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, PMAY 2.0, पटवारी नियम और गुरू रविदास अभियान पर बड़े फैसले

हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता कर राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। बैठक में सामाजिक न्याय, शिक्षा, आवास, रोजगार, ग्रामीण विकास, महिलाओं को प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक वाहन, अग्निवीरों के भविष्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी शर्मिला धनखड़ को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूरे हरियाणा में भव्य स्तर पर मनाया जाएगा।

समरसता संकल्प अभियान

• 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा।
• राज्यभर में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित होंगे।
• 29 जुलाई को हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाएगा।
• वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के प्रत्येक गांव, बस्ती और घर तक पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों को बड़ी राहत

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है।

प्रमुख फैसले

• 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट।
• निश्चित शुल्क लागू किया जाएगा।
• गरीब परिवारों के लिए मकान खरीदना आसान होगा।

रेवाड़ी में बनेगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी

हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सरकार का कहना है कि इससे—

• उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
• नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के लक्ष्य पूरे होंगे।
• ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) में सुधार होगा।

अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण

कैबिनेट ने हरियाणा के अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए निम्न पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया।

जिन पदों पर मिलेगा लाभ

• इंडियन रिजर्व बटालियन
• स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF)
• फायरमैन
• वाइल्डलाइफ गार्ड

सरकार पहले ही—

• ग्रुप-B में 1%
• ग्रुप-C में 5%
• पुलिस कांस्टेबल में 20%
• फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड में 20% आरक्षण लागू कर चुकी है।

पुलिस हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपये मुआवजा

मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया।

किन मामलों में मिलेगा मुआवजा

यदि पुलिस हिरासत में—

• यातना
• मारपीट
• आत्महत्या
• ड्यूटी में लापरवाही

के कारण मृत्यु होती है तो परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

किन मामलों में नहीं मिलेगा मुआवजा

• प्राकृतिक मृत्यु
• बीमारी से मृत्यु
• हिरासत से भागते समय मृत्यु
• प्राकृतिक आपदा से मृत्यु

लाल डोरा क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

मंत्रिमंडल ने आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे कब्जाधारकों को कानूनी स्वामित्व अधिकार देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी।

इस फैसले से हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पटवारियों के प्रशिक्षण नियमों में बदलाव

हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-C सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

नए नियम

• नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।
• प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष।
• छह माह संस्थागत प्रशिक्षण।
• छह माह फील्ड प्रशिक्षण।
• प्रशिक्षण के दौरान वजीफे की बजाय नियमित वेतन मिलेगा।

महिलाओं को वाहन खरीदने पर विशेष कर छूट

महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया।

लाभ

• महिलाओं के नाम पर नए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर
• 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन पर
• कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर कर छूट मिलेगी।

यह लाभ वर्तमान मोटर वाहन कर छूट के अतिरिक्त होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर छूट

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नया निर्णय लिया।

प्रमुख घोषणा

• 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले
  • दोपहिया
  • तिपहिया
  • चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों

के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट मिलेगी।

सीएनजी वाहनों पर पहले से लागू 20 प्रतिशत कर छूट जारी रहेगी।

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन

कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मंजूरी दी।

आयोग की संरचना

• एक अध्यक्ष
• पांच गैर-सरकारी सदस्य
• एक सचिव

कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी और यह—

• शिकायतों की जांच
• सरकारी योजनाओं की निगरानी
• अनुसंधान
• सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधी सुझाव

दे सकेगा।

शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत

सरकार ने शहीद सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के आश्रितों को राहत देने का फैसला लिया है।

यदि शहादत के समय बच्चे नाबालिग थे तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की समय सीमा में विशेष छूट मिलेगी।

इसका लाभ तीन मामलों में दिया गया है—

• हर्ष (करनाल)
• खुशबू (भिवानी)
• योगेश (भिवानी)

मुख्यमंत्री ने शर्मिला धनखड़ को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी शर्मिला धनखड़ को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है।

मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी

अब पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लॉट एरिया या कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट तथा फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा

संपत्ति कर निर्धारण के लिए शहरों को चार श्रेणियों, नगर निगमों के लिए A1 एवं A2, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के लिए B और C में विभाजित किया गया  

नई नीति के तहत धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, श्मशान एवं कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल 

नए नियमों के अनुसार अब नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित मौजूदा गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत रिबेट मिलेगा

प्रत्येक संपत्ति पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक संयुक्त रिबेट का लाभ दिया जाएगा 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत रिबेट  

दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10 प्रतिशत रिबेट 

अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/संपत्ति समूहों को 10 प्रतिशत रिबेट

नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई 

इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ है और अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है

स्थल को कम से कम 33 फीट चौड़े मौजूदा रेवेन्यू रास्ता / सार्वजनिक सड़क से पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर और अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर होना चाहिए

इसके अलावा, कुल रिहायशी प्लॉट में से, डेवलपर्स को कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे रिहायशी प्लॉट उपलब्ध कराने होंगे, जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो

आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉटों के अंतर्गत योजना क्षेत्र का अधिकतम अनुमत क्षेत्र 65 प्रतिशत होगा

योजना क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए होगा,   कॉलोनी में आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर होगी

मौजूदा दरों के अनुसार, लो पोंटेशियल ज़ोन में लागू EDC के 25 प्रतिशत के बराबर विकास शुल्क जमा किए जाएंगे

मंत्रिमंडल ने   'प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026' को मंजूरी प्रदान की

अगले पाँच वर्षों में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने तथा हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य 

नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि एवं मेडिकल उपकरण, वस्त्र उद्योग, फुटवियर, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल

सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड करेगी स्थापित

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