BJP and Congress face to face on the general budget: Congress Hisar MP JP said not single penny for Haryana, BJP leader said the budget is beneficial for the poor and farmers
केंद्रीय बजट में हरियाणा का नहीं मिला एक भी पैसा : सांसद जेपी, भाजपाई बोले, गरीब, महिला, युवा और किसानों के लिए हितकारी है बजट
हरियाणा न्यूज हिसार, सुनील कोहाड़: हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश जेपी का कहना है कि केंद्रीय बजट में बीजेपी ने हरियाणा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने हरियाणा को पूरे बजट में एक भी पैसा नहीं दिया। इस बजट से पूरे हरियाणा को बड़ी निराशा हाथ लगी है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हार का बदला हरियाणा की जनता से लिया है। लेकिन हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस अनदेखी का जवाब देगी। जिस तरह बजट में हरियाणा के हाथ खाली रहे हैं, उसी तरह चुनाव में जनता बीजेपी को भी हरियाणा से खाली हाथ लौटा देगी।
जयप्रकाश जेपी ने कहा कि इस बजट ने देश के किसान, छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास, गरीब और गृहणियों को भी पूरी तरह निराश किया है। क्योंकि लगातार महंगाई और भारी टैक्स की मार झेल रही जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं दी गई। किसान के हाथ एक बार फिर खाली रहे और एमएससी गारंटी पर यह बजट खामोश रहा। जबकि 2014 में बीजेपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने का वादा करके सत्ता में आई थी। इस सरकार ने किसानों की खाद, बीज, दवाई, खेती उपकरणों पर टैक्स में भी कोई राहत नहीं दी। जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान कृषि से जुड़ी तमाम चीज़ें टैक्स फ्री होती थीं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस बजट में युवाओं के साथ भी अन्याय करने का काम किया है। केंद्र में पक्की नौकरियों के खाली पड़े 30 लाख से ज्यादा पदों को लेकर भी कोई चर्चा नहीं की। देश में लगातार हो रहे भर्ती घोटालों पर भी सरकार ने कोई नया नियम नहीं बनाया है। बीजेपी सरकार देश व प्रदेश के युवाओं को पक्की नौकरियों से वंचित रखने का प्रयास कर रही है। हैरानी की बात है कि बीजेपी खुद की बनाई योजना में कटौती कर रही है। किसान सम्मान निधि की राशि में बीजेपी ने किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई। जून 2022 में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या 11.39 करोड़ थी, जो अब घटकर 9.26 करोड़ रह गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। इस भयंकर बेरोजगारी पर नकेल कसने को लेकर भी बजट में कोई रोडमैप नजर नहीं आया। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए बीजेपी ने बजट पेश करने की एक औपचारिकता निभाई है। जयप्रकाश जेपी ने कहा कि देश व प्रदेश की बीजेपी सरकारें लगातार जनता पर कर्ज का भार बढ़ाती जा रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने हरियाणा पर साढ़े चार लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। वहीं, एक बार फिर केंद्र सरकार ने देश पर कर्ज बढ़ाने का काम किया। इस बार भी कर्जे में 10 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
गरीब, महिला, युवा और किसान का बजट : रतन सैनी
भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सैनी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों का बजट है। उन्होंने बताया कि बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जो लागत के कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है।
मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आगामी पांच साल तक गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों व शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके अलावा महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। रतन सैनी ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए पांच नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं पर प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। इस वित्त वर्ष में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी और ओबीसी समाज के कल्याण के लिए सरकार कई नई योजनाएं लेकर आई है। 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार और कौशल के लिए तीन योजनाएं लाई गई हैं।
केंद्र सरकार का बजट जन विरोधी : लोकेश महाजन
युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री स्व. ओमप्रकाश महाजन के पौत्र लोकेश महाजन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने द्वारा पेश किया बजट केवल आंकड़ों का खेल है। वास्तव में बजट में किसी तरह की राहत नहीं है। बजट हर तरह से किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी वर्ग विरोधी है। इनकम टैक्स स्लेब में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है जिसके चलते कह सकते है कि व्यापारियों व आम आदमी के लिए यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है।
महाजन का कहना है कि इस बार इनकम टैक्स में कम से कम 10 लाख रुपये तक की पूरी छूट अवश्य दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा 10 लाख से उपर की स्लेबों में भी टैक्स की दर काफी कम की जानी चाहिएं थी लेकिन सरकार ने इन्कम टैक्स स्लेब में यह छुट नही बढ़ाई। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है लेकिन इन्कम टैक्स की स्लेब वहीं अटकी पड़ी है। अगर केन्द्र सरकार हर साल भी इनकम टैक्स की छूट 1 लाख रुपये बढ़ाती तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में यह छूट काफी बढ़ जानी थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया जिससे व्यापारियों व आमजन को निराशा ही हाथ लगी है।
युवा कांग्रेस के नेता लोकेश महाजन ने कहा कि इस बजट में हरियाणा के लिए कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना की घोषणा नहीं की गई। सरकार से उम्मीद थी कि पिछड़ों इलाकों में बड़ी घोषणाएं की जाएंगी किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। युवाओं को हर बार की तरह रोजगार का लॉलीपोप थमा दिया गया है। बजट से आमजन के साथ-साथ प्रदेश वासियों को भी काफी निराशा लगी है और यह बजट एक जुमला ही साबित हुआ है। केंद्र की भाजपा सरकार की नींव झूठ की बुनियाद पर टिकी है।
सबके विकास की भावना को प्रदर्शित करने वाला रहा बजट : सतीश महता
भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महता ने कहा कि केंद्रीय वित्त बजट सबके विकास का भावना को प्रदर्शित करने वाला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में समाज के सभी वर्गों युवा, महिला, किसान एवं गरीब सभी के हितों का ध्यान रखा है। बजट में जहां युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है वहीं 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी है। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए काफी कदम उठाए गए हैं जिसमें 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में गरीबों के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है। आयकर स्लैब में और अधिक कर छूट देकर वेतनभोगियों एवं छोटे व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाने का कार्य इस बजट में किया गया है। बजट में कैंसर की दवाओं को कर छूट देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
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