Chandigarh Electricity Corporation is sold, employees will protest

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आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन (सम्बंधित इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया  एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की वार्ता कमेटी की आन लाइन मीटिंग राज्य प्रधान सुरेश राठी की अध्यक्षता में की गई। मीटिंग में चैयरमेन देवेन्द्र हुड्डा, महासचिव नरेश कुमार,वरिष्ठ उपप्रधान शब्बीर अहमद, कैशियर सुरेंद्र यादव,उप महासचिव राजेंद्र राणा,उप प्रधान सुदामपाल मान, उप प्रधान लोकेश कुमार व संदीप खेदड़ शामिल हुए। मीटिंग में केन्द्र सरकार की जमकर आलोचना की व केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 22 नवम्बर को सेक्टर 17 चण्डीगढ़ में उतरी जोन के कर्मचारी व इंजिनियर्स बढ़ चढक़र हिस्सा लेंगे।

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बिजली निगम को लेकर प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया है चंडीगढ़ बिजली निगम फायदे में होते हुए भी केंद्र सरकार जबरदस्ती प्राइवेट कंपनियों को बेचे जा रही है चण्डीगढ़ बिजली निगम में केवल 10प्रतिशत लाईन लोसिस है जोकि केवल पेरामीटर व लाईनों का ही लोसिस है। सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है ओर सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पतियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो आम जनता के हित में नहीं है। आने वाले समय में महंगी बिजली खरीदने पर आम उपभोक्ता मजबूर होगा।इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसको उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया।

नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया है की सरकार की फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और ऑल इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्पलाइज एंड इंजिनियर्स ने मिलकर ज्वॉइंट कन्वेंशन करने का फैसला किया है जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ,चंडीगढ़ के दल राज्यों के प्रतिनिधि व कर्मचारी आम जनता शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने अपना चण्डीगढ़ बिजली निजीकरण फैसला वापसी नहीं लिया तो आने वाले समय में नैशनल कोर्डीनेशन केमटी के आह्वान पर पूरे देश का बिजली कर्मचारी आन्दोलन में शामिल होगा।