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उपायुक्त अनीश यादव ने जलापूर्ति व्यवस्था के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की

Hisar ki Taaja Khabar : उपायुक्त अनीश यादव ने जलापूर्ति व्यवस्था के लिए किए गए अतिरिक्त प्रबंधों की समीक्षा के लिए बालसमंद ब्रांच का निरीक्षण किया। उन्होंने पंपसेट के माध्यम से जलघरों के टैंकों को क्षमता के अनुरूप जल्द से जल्द भरे जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शहर के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से अंतिम छोर एवं निचले इलाकों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने नहरों से जलघरों तक पानी की लिफ्टिंग प्रक्रिया को तेजी से करने को कहा ताकि नागरिकों को जल संकट का सामना न करना पड़े।

 

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जलघरों में पानी की उपलब्धता की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए और जहां भी आपूर्ति बाधित हो रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि यदि नागरिकों को पानी की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन को अवगत कराएं।

जलघरों में वर्तमान पानी की उपलब्धता की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि कैमरी रोड स्थित जलघर में 15 दिन की आपूर्ति के लिए पानी मौजूद है और यह जलघर अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत तक भरा हुआ है। सातरोड जलघर में 6 दिन की आपूर्ति का पानी उपलब्ध है, जो 45 प्रतिशत भरा हुआ है। वहीं महावीर कॉलोनी के जलघर में 10 दिन की आपूर्ति के लिए पानी है, जो अपनी क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत भरा हुआ है।

 

स्काड़ा जलघर 6 दिन की आपूर्ति के लिए 30 प्रतिशत भरा हुआ है, जबकि आजाद नगर जलघर में 8 दिन की जल आपूर्ति के लिए पानी उपलब्ध है और यह 50 प्रतिशत भरा हुआ है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जलघर की स्थिति की बात करें तो टैंक नंबर एक में 8 दिन एवं टैंक नंबर दो में 2 दिन की आपूर्ति हेतु पानी उपलब्ध है। सेक्टर 3 स्थित जलघर 60 प्रतिशत भरा हुआ है और इसमें 15 दिन की जल आपूर्ति हेतू पानी उपलब्ध है। फिलहाल नहरों में पानी की उपलब्धता बनी हुई है और अतिरिक्त संसाधनों की मदद से जलघरों को भरने का कार्य किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न न हो।

 

उपायुक्त अनीश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहां तत्काल प्रभाव से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जल आपूर्ति को नियमित और निर्बाध बनाए रखने हेतु उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की ताकि नागरिकों को पेयजल से जुड़ी कोई भी असुविधा न झेलनी पड़े।

 

 

समाधान शिविर में उपायुक्त अनीश यादव ने सुनी नागरिकों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में सोमवार को उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त ने जिले के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त अनीश यादव ने समाधान शिविर को नागरिकों से संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्याओं की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

 

 

शिविर में गांव खरकड़ा निवासी राकेश की अवैध कॉलोनी संबंधी शिकायत पर उपायुक्त ने डीटीपी को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव बड़छप्पर के सुरेंद्र व ओमप्रकाश द्वारा खेतों में लगे वन विभाग के पेड़ों को हटवाने की मांग पर उपायुक्त ने जिला वन अधिकारी को नियमानुसार जांच कर आवश्यक अनुमति देने को कहा। डोगरान मोहल्ला निवासी कृष्णा कुमारी द्वारा क्षेत्र में एक ढाबा मालिक द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की शिकायत पर उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गांव खैरमपुर निवासी भगवान की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर उपायुक्त ने एसडीएम हिसार को जांच के आदेश दिए गए।

सलेमगढ़ गांव निवासी संतरो देवी द्वारा राजस्व कोर्ट के फैसले की अंतिम कॉपी न मिलने की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को शिकायत का तत्काल निपटान करने के निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ निवासी बिमला की सातरोड कॉलोनी में प्लाट का दाखिला खारिज करने के आवेदन पर उपायुक्त अनीश यादव ने तहसीलदार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी। अमरदीप कॉलोनी निवासी निशा रानी के गुलाबी राशन कार्ड बनाए जाने के आवेदन पर डीएफएससी को आगामी कार्यवाही के लिए कहा गया।

 

हांसी निवासी सुनीता रानी की बिजली बिल अधिक आने की शिकायत पर उपायुक्त ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता को जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करना है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों का आयोजन प्रत्येक सोमवार व वीरवार को किया जाएगा ताकि नागरिकों की समस्याओं को निपटाया जा सके।

 

समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा, एसडीएम हिसार ज्योति मित्तल, सीईओ जिला परिषद हरबीर सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह, डीएसपी संजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी की

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की। इसमें दयालु योजना की सहायता राशि, आगजनी से प्रभावित किसानों का मुआवजा तथा नए पेंशन लाभार्थी की सम्मान भत्ता राशि शामिल है।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसानों को फसल मुआवजा राशि राजस्व और कृषि विभाग द्वारा वितरित की गर्ई। यह मुआवजा उन किसानों को दिया गया है जिनकी फसल हाल ही में आगजनी की घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुई। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए राशि या प्लॉट पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा।

 

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणावासियों को सरल व सुगम माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का अब धरातल पर असर दिखने लगा है। उन्होंने बताया विभिन्न पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब पात्र लोगों को राहत मिलने लगी है। प्रदेश में जब से सरकार की यह फ्लैगशिप योजना शुरू हुई है, तब से आयु व आय के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटो मोड में बनने लगी है।

 

उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी स्कीमों को पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब आमजन को राहत मिलने लगी है। वही अपात्र व्यक्तियों को भी सरल माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा हैं।

 

उपायुक्त अनीश यादव ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर उन  पात्र परिवारों को सहायता दी जाती है जिनकी आय 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक है।

 

दयालु योजना के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में तीन महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम है जिससे सहायता समय पर और सही पात्र व्यक्ति को मिल सके।

 

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा, सीईओ जिला परिषद हरबीर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव, नगर निगम के एएमसी प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।