Hisar News : District level ENCORD and PNDT meeting held

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hisar News : DC अनीश यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड एवं पीएनडीटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी एसडीएम, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए तथा प्रत्येक एसडीएम अपने क्षेत्र में एक मॉडल गांव विकसित करें, जहां नशा पूरी तरह समाप्त हो और युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया जाए।

 

उपायुक्त को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि पिछले माह एनडीपीएस दवाइयों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाए जाने पर 9 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। वहीं एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया तथा 7 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

बैठक में पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां विशेष निगरानी और गश्त बढ़ाई गई है। साथ ही नशा तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

 

हांसी एसडीएम राजेश खोथ ने बैठक में जानकारी दी कि उन्होंने सिसाय गांव में 15 से अधिक युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें निर्माण कार्यों, हलवाई, प्लंबिंग आदि कारीगरी के कार्यों में लगाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नशे की लत से छुटकारा दिलवाकर युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रयास लगातार जारी हैं ताकि युवा नशा छोडक़र समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
इसी तरह जिला स्तरीय पीएनडीटी की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की जानकारी ली गई। लिंगानुपात में गिरावट वाले क्षेत्र, विशेष रूप से सिसाय, बरवाला, खांडा खेड़ी, सोरखी, आर्य नगर, मिर्चपुर, उकलाना, सीसवाल, मंगाली व अर्बन एरिया में स्थिति चिंताजनक पाई गई है। इन क्षेत्रों के एसएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उकलाना क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात 802 दर्ज किया गया है, जो जिले के औसत से काफी कम है। उपायुक्त ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी सक्रिय रूप से काम करें और लिंगानुपात सुधारने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य अधिकारी पंजीकृत एमटीपी सेंटर से ही गर्भपात किट की बिक्री सुनिश्चित करें।

बैठक में हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश बेनीवाल, नारनौंद एसडीएम मोहित मेहराणा, हांसी एसडीएम राजेश खोथ, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुभाष खतरेजा, डॉ. गरिमा दहिया, जिला खेल अधिकारी नरेश कुमार, डीआईओ दीपक भारद्वाज सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

जिला स्तरीय निगरानी एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं मॉनिटरिंग कमेटी की त्रैमासिक बैठक लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य अधिनियम की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करना तथा संबंधित मामलों की समीक्षा करना रहा।

 

उपायुक्त अनीश यादव ने बैठक में बताया कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर किए गए अत्याचारों की रोकथाम तथा उन्हें न्याय दिलाने हेतु बनाया गया है। इसके अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार किए जाने पर पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अधिनियम के सेक्शन 3 नियम 12(4) के अंतर्गत पीड़ितों को अपराध की प्रकृति के अनुसार 85,000 रुपए से लेकर 8.25 लाख रुपए तक की राहत राशि दी जाती है, बशर्ते संबंधित एफआईआर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज की गई हो।

 

बैठक के दौरान 1 फरवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि में सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों की सूची पर विचार किया गया। प्रार्थीयों के आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए फाइलें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को समय पर राहत राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

बैठक में हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश बेनीवाल, नारनौंद एसडीएम मोहित मेहराणा, हांसी एसडीएम राजेश खोथ, हांसी डीएसपी रविंद्र सांगवान, गैर सरकार सदस्य हवा सिंह चहल, कर्मबीर, ओमप्रकाश दुग्गल, सहित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।