Statement by Chief Minister in Haryana House during Monsoon Session of  Haryana Legislative Assembly

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री का सदन में बयान

संविदा  ( HKRN ) कर्मचारियों के शोषण और ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से संविदा रोजगार को नियम, योग्यता, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। अब युवा स्वयं HKRN के पोर्टल पर पंजीकरण कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और पारदर्शी एवं व्यवस्थित रोजगार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

विधानसभा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना के बाद से कर्मचारियों की तैनाती निर्धारित मापदंडों के आधार पर की जा रही है। अब तक कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 28,350 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें लेवल-1 के 4,548, लेवल-2 के 9,577 और लेवल-3 के 14,225 कर्मचारी शामिल हैं।

इनमें 6,788 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, जो निर्धारित 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले 23.94 प्रतिशत है। वहीं, 8,128 पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी हैं, जो निर्धारित 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले 28.67 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि HKRNL कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं, बल्कि मैनपावर इंगेजमेंट को पारदर्शी और ठेकेदार-मुक्त बनाने की दिशा में सरकार का प्रयास है।

 

 

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि पिछले 12 वर्षों में हमारी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ खिलाड़ियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे खिलाड़ी जो पदक जीत रहे हैं, वे उनकी मेहनत और सरकार की खेल नीति का परिणाम हैं। कुछ नए चुनकर आए विधायकों को शायद यह मालूम नहीं कि पूर्व की सरकारों ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया।

अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी सरकारी नौकरियां!

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियमों के तहत अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप-ए, बी और सी की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में खेल ग्रेडेशन नीति में संशोधन किया गया है। अब हरियाणा स्टेट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी खेल ग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों सहित अन्य अवसरों का भी लाभ मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सदन प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। विपक्ष के सदस्यों ने बार-बार खड़े होकर इस महान सदन के भीतर नारे लगाए, जबकि यहां हरियाणा प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।