Kisan Andolan Part 2: Farmers stopped trains for the third day, made toll points free, what will be the solution in the third round of talks between the government and farmers.
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| पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए। |
हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान पिछले तीन दिनों से अंबाला के शंभू बॉर्डर और जींद जिले के खनोरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने किसानों के हरियाणा प्रवेश पर रोक लगाई हुई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा किसान और सैनिक घायल हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है तो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री सहित तीन कद्दावर मंत्री किसानों से तीसरे दौर की वार्ता करने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। इस बातचीत में किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति बनती है या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
किसान आंदोलन पार्ट 2 के तीसरे दिन दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में किसानों के अन्य संगठन भी आ गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कोई भी अकेला नहीं है और ना ही कोई संगठन किसानों का किसी दूसरे संगठन से दूर है। वह किसान उनसे दूर नहीं है और ना ही उनसे दिल्ली दूर है। किसानों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब के अन्य किसान संगठनों से जुड़े किसान तीसरे दिन पंजाब के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल सेवाओं को ठप कर दिया। वहीं कुछ किसान संगठन अलग-अलग हाईवे पर टोल नको पर पहुंचे और टोल टैक्स से मुक्त करवाया।
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार तानाशाही से किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसान 6 महीने तक अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर अनाज पैदा करता है और जब उसके उचित दाम की बात आती है तो उसे कौड़ियों के भाव में खरीद कर किसान को लगातार कर जवान बना जा रहा है। किसान चाहता है कि उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो और उसके लिए एसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। ताकि हर किसान को अपनी फसल कौड़ियों को भाव बचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। जब उनसे पूछा गया कि हर फसल का एमएसपी रेट निर्धारित नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा कि सब फसलों को क्या सरकार खरीदनी है फासले आम जरूरत के हिसाब से आम व्यक्ति भी खरीदना है और कॉर्पोरेट घराने भी कम रेट में फसल खरीद कर मोटा मुनाफा कमाते हैं ऐसे में किसान अपनी फसल का उचित दाम क्यों नहीं ले सकता। अगर अगर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित होगा।
यदि कोई भी कॉर्पोरेट घराना उससे कम कीमत पर नहीं तो फसल खरीद सकता है और ना ही कोई किस बेच सकता है। इस कानून के लागू होने से खाद्य वस्तुओं के दामों में पारदर्शिता आएगी और गरीब लोगों को भी अनाज खरीदने के लिए व्यापारियों की ठगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होने से सरकार पर अतिरिक्त कोई ज्यादा बोझ पड़ने वाला नहीं है। किसान नेता ने कहा कि सरकार कारपोरेट ग्रामीणों के हजारों करोड़ रुपये कर्ज के माफ कर सकती है तो गरीब और किसान के चंद करोड़ रुपए क्यों माफ नहीं किया जा सकते।
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने सरकार की मनसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का सबको बराबर का अधिकार है लेकिन भाजपा सरकार तानाशाही से किसानों को देश की राजधानी जाने से रोक रही है जबकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है और भाजपा को कोई धरना प्रदर्शन करने से रोकना है तो वह संविधान की हत्या बताई जाती है जबकि भाजपा अपने शासित राज्यों में केंद्र में किसानों और मजदूरों पर गोले दाग रही है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने 13 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। लेकिन केंद्र व हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के चलते हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से पंजाब के किसानों को बॉर्डर पर ही रोक लिया और किसानों के पहुंचने से पहले ही बॉर्डरों पर कई लैयर की बैरिकइटिंग कर की राहों में कील गाड़ने का काम किया। इस किसानों का गुस्सा बढ़ गया और वह आगे बढ़ने लगे तो पुलिस और अर्ध सैनिक वालों की तरफ से उन पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। शुरुआत में पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन की सहायता से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खेतों में खूब दौड़ाया गया। जिसके बाद पंजाब सरकार ने इस पर एतराज जताया तो ड्रोन की सहायता से आंसू के गैस के गोले छोड़ने बंद किए गए।
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