Governor made big announcement in Haryana Assembly, announcement regarding farmers, unemployed youth and women employees
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CET पास को नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए महीना मानदेय देगी सरकार
Haryana News Today हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी।
इसके अलावा, रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि सी.ई.टी. की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा, जिनको एक साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 सालों तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में कहा कि किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार अत्याधुनिक 500 सी.एम. पैक्स स्थापित करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का कार्य करेंगे।
इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भण्डारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार किसान उत्पाद संघ-एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास उपलब्ध कराने के लिए एक लाख नए मकान बनाने की योजना तैयार की गई है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनों और डी.ए. को जोड़ने वाले एक वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। इसके अलावा, पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के कल्याण के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण पर दिया गया फैसला राज्य में आज से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी।
हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछले पांच साल से अनुबंध पर कार्यरत एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को 58 साल की उम्र तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा सत्र में इस फैसले (hrkn job security bill) पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 सदन में पेश करते हुए कहा कि इससे HKRN के कच्चे कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा मिल सकेगी।
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चंडीगढ़ – हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई
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हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी महिला कर्मचारियों को उनके मन चाहे जिले में तैनाती देगी.. हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण में की घोषणा..
हरियाणा विधानसभा का सत्र आज
सरकार इन बिलों को कराएगी पास
- हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चिता ) विधेयक
- हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक
- हरियाणा नगर निगम ( संशोधन) के दो विधेयक
- हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक
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