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Rewari Aaj ki Taaja News 9 January 2026

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाएं कर्मचारी और नियोक्ता : डीसी
-योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार के बढ़ेंगे अवसर  

Rewari Aaj ki Taaja News: केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उद्योगों को कार्यबल सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

  डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लागू किया गया है। विकसित भारत पहल के अनुरूप तैयार की गई यह योजना समावेशी एवं स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगारों को प्रोत्साहित करेगी तथा विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के दो प्रमुख भाग निर्धारित किए गए हैं।

प्रथम भाग- पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
  डीसी ने बताया कि ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग में एक महीने का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रुपए दो किस्तों में दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा।

दूसरा भाग- नियोक्ताओं को मिलेगा प्रोत्साहन
  डीसी मीणा ने बताया कि यह भाग सभी सेक्टर में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक नियोक्ताओं को अधिकतम 3000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण सेक्टर के लिए प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आज

हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह ( Republic Day 2026 celebrations Rewari )  जिला व उपमंडल स्तर पर धूमधाम व गरिमामयी ढंग से मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे सभी विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित होगी। बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। नगराधीश जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी।

मेडिटेशन को दिनचर्या का बनाएं हिस्सा
-लघु सचिवालय में मेडिटेशन का कराया अभ्यास

Rewari ke Taaja Samachar: रेवाड़ी लघु सचिवालय सभागार में गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने ध्यान एवं योग क्रिया  का अभ्यास करवाया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया।

आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य सुमन यादव व कौशल ग्रेवाल सहित अन्य सदस्यों ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को वार्म अप, प्राणायाम और इसके बाद मेडिटेशन की क्रियाओं का अभ्यास करवाया। उन्होंने बताया कि तन के साथ-साथ मन का भी स्थिर और एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक  है। हमें दैनिक जीवन में प्राणायाम और मेडिटेशन की क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। इस अवसर पर काफी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

ग्रामीणों को नालसा योजनाओं व कानूनी सहायता बारे किया जागरूक

Latest News Rewari: हालसा सदस्य सचिव जगदीप सिंह लोहान व सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा गुरुवार को गांव मीरपुर, तुर्कियावास, बुढ़ानी, रामगढ़ व फिदेड़ी गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अधिवक्ता पूनम और पीएलवी भगवान दास द्वारा ग्रामीणों को नालसा योजनाओं व कानूनी सहायता बारे जानकारी दी गई।

सचिव अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एडवोकेट पूनम व पीएलवी भगवान दास द्वारा ग्रामीणों को नालसा योजनाएं, महिला अधिकार, बाल अधिकार और वरिष्ठ नागरिक अधिकार नशीली दवाओं, बाल यौन शोषण के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा डीएलएसए से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर बच्चे लाभ उठा सकते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

  एमडीडी ऑफ इंडिया टीम रेवाड़ी से तुषार शर्मा ने बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी करवाई गई।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए ग्राउंड स्तर पर करें सर्वे : एडीसी
-एडीसी राहुल मोदी ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए करवाए जा रहे सर्वे को लेकर की बैठक

Rewari News Today : रेवाड़ी एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि जिला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है ताकि इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। एडीसी राहुल मोदी ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों के करवाए जा रहे सर्वे को लेकर शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए ग्राउंड स्तर पर कार्य किया जाए। जिला में संचालित ईंट भट्ठे , छोटी व बड़ी औद्योगिक इकाइयों के एरिया में जा कर इन बच्चों की पहचान करें, ताकि इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि खंड शिक्षा अधिकारी इससे संबंधित रिपोर्ट पूरी सुनिश्चित करके भेजे। इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आउट ऑफ स्कूल बच्चों  के सर्वे के कार्य में संबंधित विभागों से सहयोग करने के लिए भी कहा, ताकि सर्वे में बेहतर तरीके से हो सके।  
  एडीसी ने बताया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में विशेष ट्रेनिंग सेंटर पर शिक्षा वालंटियर द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि विद्यालय, खंड तथा जिला स्तर पर किये जाने सर्वे कार्य की गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सभी अपनी भूमिका को पूरी लगन से निभाए। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के एपीसी कृष्ण, उप अधीक्षक प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9416417326 तथा 8901922300 पर किसी भी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी देने के लिए कोई भी शिक्षक या अभिभावक सम्पर्क कर सकते हैं।  

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र हुड्डा, डीएफएससी डा. अशोक रावत, श्रमिक विभाग से पवन सहित खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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