Haryana News Today: हरियाणा में अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, डीसी ने दिए आदेश

Administration bulldozer will be used on illegal encroachments in Haryana

Haryana News Today : सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जाधारियों की अब खैर नहीं है। हरियाणा में भी किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर जल्द ही चलता हुआ दिखाई देगा। इसको लेकर जिला उपयुक्त में अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि जिन-जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर आवे तरीके से कब्जा किया हुआ है उन्हें जल्द ही कब्जा मुक्त करवाया जाए। डीसी के आदेश के बाद पंचायती और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

गुरुवार को समाधान शिविर के दौरान लोगों की शिकायत सुन रहे जिला उपयुक्त के सामने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों की शिकायतें आई। शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिला उपाय अपने इन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि जिन-जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर एवरी तरीके से कब्जा किया हुआ है उनकी लिस्ट तैयार कर उन जगहों को कब्जा मुक्त करवाया जाए।

जिला उपयुक्त ने अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतें कम करने के लिए गांव और शहर में पंचायत विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारी सार्वजनिक भूमि का रिकार्ड तथा उन पर चल रही गतिविधियों की निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा पाया गया तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने नागरिक समस्याओं का निदान करते हुए कहा कि विभाग द्वारा अपनी खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि की तारबंदी करवा दी जाए तो अधिक बेहतर रहेगा, जिससे कि उस पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा ना कर सके। आमतौर पर कुरड़ी या पशु बांधने से नाजायज कब्जे की शुरुआत होती है और कुछ समय बाद वहां पक्का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार की शिकायतों  की रोकथाम होनी चाहिए। 

इस संबंध में रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि समाधान शिविर के दौरान शिकायतें मिली थी कि पंचायती और शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर लोग आवे तरीके से कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पंचायत विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पंचायती भूमि और शहरी क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त करवा कर उसे तारबंदी करवाया जाए। ताकि कोई भी व्यक्ति उसे भूमि पर कब्जा न कर सके और अगर भविष्य में कोई इस तरह से अवैध कब्जे करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।